अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा नेपालको अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र अहिले कस्तो छ ?
एसियाली विकास बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर यस वर्ष र आगामी वर्षमा क्रमशः ४ दशमलव ४ प्रतिशत र ५ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसलाई आर्थिक पुनरुत्थानको संकेत मान्न सकिन्छ । यो वृद्धिमा कृषि क्षेत्र, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण मुख्य स्रोत हुन् ।

विप्रेषण आप्रवाह ९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ महिनामा १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । जसले १७ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा हुनु र मुद्रास्फीतिको दर घटेर ३ दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित रहनु जस्ता बाह्य क्षेत्र स्थायित्व नेपालको अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक संकेतहरू हुन् ।

यी तथ्यांकहरूले सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालिएका मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू केही हदसम्म प्रभावकारी रहेको देखाउँछन् । यद्यपि, यी सकारात्मक उपलब्धिहरूको मूल आधार वैदेशिक श्रम निर्भरता र आयातमुखी उपभोगमा आधारित रहेकाले तिनीहरूलाई दीर्घकालीन स्थायित्वको रूपमा व्याख्या गर्नु हतार हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रले झेलिरहेकै दीर्घकालीन चुनौतीहरूमध्ये निर्यात र आयातबीचको असन्तुलन सर्वाधिक गम्भीर पक्ष हो । नेपालको निर्यात वृद्धिदर बढिरहेको देखिए तापनि आयातको उच्च परिमाणले व्यापार घाटा झनै बढाइरहेको छ ।

आठ महिनामा वस्तु निर्यात ५७ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई १५८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । तर, वस्तु आयात ११ दशमलव २ प्रतिशले वृद्धि हुँदै ११४५ अर्ब रुपियाँ भयो । जसले गर्दा आठ महिनामा व्यापार घाटा ९८७ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ अर्थात् ६ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हरेक महिना १ खर्ब १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निर्यात–आयात अनुपात केवल १३ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित छ । जसको अर्थ नेपाल अझै पनि अत्यधिक आयातमा निर्भर रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै फागुन मसान्तसम्म सरकारको चालू खाता १८० अर्ब ८ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १६७ अर्ब ४५ करोडले बचतमा रहेको थियो । शोधनान्तर स्थिति ३१० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

सार्वजनिक ऋणको भार फागुन महिनामा २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपियाँ नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ ऋण थप भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरूवातमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपियाँमा रहेको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋणको दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ ।

कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड ८६ लाख अर्थात् जीडीपीको २३ दशमलव शून्य छ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड ११ लाख अर्थात् जीडीपीको २३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार झण्डै ९१ हजार रुपियाँ पुगेको छ । यस्तो अवस्था दिगो आर्थिक आधारका लागि घातक बन्नसक्छ । त्यसमाथि, पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिँदासम्म जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार नौ महिना अर्थात् चैतसम्म सरकारले ८ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा ९ खर्ब ७७ अर्ब ८१ करोड २४ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व र अनुदान प्राप्त नहुँदा सरकारलाई घाटा भएको हो ।